लक्षद्वीप में दशकों पुराना शराब प्रतिबंध खत्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिक्री को मंजूरी

5 जून 2026 को राष्ट्रपति के गजट नोटिफिकेशन से लागू हुई Lakshadweep Excise Regulation, 2026 को जब पुराने Lakshadweep Prohibition Regulation, 1979 से मिलाकर देखा जाए, तो एक बात साफ हो जाती है – यह सिर्फ बीच पर ठंडी बियर पीने का मामला नहीं है।

सालों से भारत के एकमात्र मुस्लिम-बहुल केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर पूरी तरह बैन था। जो टूरिस्ट मालदीव से तुलना करते थे, वे चुपचाप दूसरी जगह चले जाते थे। इस हफ्ते यह बदल गया। केंद्र सरकार ने 47 साल की शराबबंदी की जगह एक पूरा लाइसेंसिंग और एक्साइज फ्रेमवर्क ला दिया है। लेकिन असली बात यह है कि बियर पर 200% और IMFL पर 400% टैक्स लगाकर यह कोई खुली छूट नहीं है — यह एक हाई-टैक्स, हाई-कंट्रोल सिस्टम है। और यह टूरिज्म पर कितना असर डालेगा, यह सिर्फ नोटिफिकेशन से नहीं, बल्कि अमल से तय होगा।

POLICY REWIRED – नीति बदल गई

क्या बदला – Lakshadweep Prohibition Regulation, 1979 खत्म, जगह ली Lakshadweep Excise Regulation, 2026 ने। – कब – 5 जून 2026, संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से। – कौन तय करेगा कि कौन बेच सकता है – नए बने Excise Commissioner (मुख्य अधिकारी) और Deputy Commissioner (लाइसेंसिंग अथॉरिटी)। – टैक्स कितना – IMFL और विदेशी शराब पर 400%; बियर पर 200%; वाइन पर 80%। – कौन नहीं खरीद सकता – 21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति – कोई अपवाद नहीं।

यह आपके लिए अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि 2026 में लक्षद्वीप जाने वाला हर टूरिस्ट, हर रिसॉर्ट मालिक और हर होटल ऑपरेटर अब एक बिल्कुल नए कानूनी ढांचे में काम कर रहा है – और ज्यादातर लोगों ने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है।

लक्षद्वीप की नई 2026 शराब नीति में असल नियम क्या हैं?

लोग Google पर पूछ रहे हैं – “क्या लक्षद्वीप में शराब मिलेगी?” – और जवाब सिर्फ हाँ या नहीं से बड़ा है। रेगुलेशन असल में क्या कहती है, यह देखते हैं:

Step 1: गजट नोटिफिकेशन ही कानूनी आधार है।
राष्ट्रपति ने Lakshadweep Excise Regulation, 2026 को अधिसूचित किया, जो केंद्र शासित प्रदेश में शराब के निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, खरीद, कब्जे और उपभोग के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा तैयार करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत किया गया है।

Step 2: लाइसेंसिंग सिस्टम बैन की जगह लेगा – लेकिन यह सबके लिए नहीं है।
सरकारी कंपनियाँ, एजेंसियाँ और स्वायत्त निकाय इम्पोर्ट और रिटेल वेंडिंग के लिए लाइसेंस ले सकती हैं। निजी व्यक्ति और संस्थाएं भी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं – शर्त है कि आवेदक 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक हों और कोई आपराधिक या एक्साइज कानून का रिकॉर्ड न हो।

Step 3: टैक्स रेट असली गेटकीपर हैं – भारत में सबसे ज्यादा में से एक।
एक्साइज ड्यूटी: IMFL और विदेशी शराब पर 400%, बियर पर 200%, वाइन पर 80% – तुलना के लिए हैदराबाद, तेलंगाना में यह 70%–150% है। मतलब: हैदराबाद में ₹100 की बियर लक्षद्वीप रिसॉर्ट में ₹300+ हो सकती है।

Step 4: प्रशासक के पास ओवरराइड पावर है – कुछ इलाकों में शराबबंदी वापस आ सकती है।
प्रशासक के पास अधिकार है कि वह किसी खास इलाके में शराब की बिक्री पर रोक लगाए, अस्थायी प्रतिबंध लगाए, और साल में 7 दिन तक शराब दुकानें बंद करवाए — सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर। यह नॉन-निगोशिएबल है – कोई भी कारोबारी स्थायी पहुंच मान कर नहीं चल सकता।

Step 5: न्यूनतम उम्र 21 साल – बिक्री के समय सख्ती से लागू।
21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर नई रेगुलेशन के तहत जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

Field Note: रेगुलेशन में Excise Commissioner की नियुक्ति अनिवार्य है – लेकिन यह पद अभी लक्षद्वीप प्रशासन में मौजूद नहीं है। इस नियुक्ति की समयसीमा ही तय करेगी कि पहला लाइसेंस कब जारी होगा।

Common Mistake: “शराब की अनुमति मिल गई” का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी द्वीप पर बोतलें ले जा सकते हैं। कब्जा और सेवन भी रेगुलेटेड हैं – लाइसेंस सिर्फ तय जगहों के लिए होगा।

लक्षद्वीप की नई शराब नीति सिर्फ टूरिज्म नहीं, मालदीव की टक्कर की बात है

यह नीति अचानक नहीं आई। यह सीधे भारत की द्वीप पर्यटन रणनीति में एक बड़े राष्ट्रीय बदलाव से जुड़ी है – और मालदीव इसके केंद्र में है।

अधिकारियों का तर्क रहा है कि सख्त शराबबंदी की वजह से लक्षद्वीप अन्य हिंद महासागर के पर्यटन स्थलों – खासकर मालदीव – से पिछड़ रहा था, जहाँ तय रिसॉर्ट जोन में शराब उपलब्ध है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद यह पर्यटन धक्का और तेज हुआ। उनकी यात्रा की तस्वीरें – समुद्र तट, समुद्री जीवन और वाटर स्पोर्ट्स – सोशल मीडिया पर छा गईं और लक्षद्वीप को अंतरराष्ट्रीय द्वीप गंतव्यों के विकल्प के रूप में स्थापित किया। हाल के वर्षों में टूरिस्ट आगमन तेजी से बढ़ा है।

कारण – प्रभाव – आप पर असर की लाइन बिल्कुल सीधी है:

कारण: 2024 की शुरुआत में भारत-मालदीव कूटनीतिक तनाव + PM मोदी का लक्षद्वीप दौरा – भारतीय टूरिस्टों में द्वीप यात्रा की मांग उछली।

प्रभाव: लक्षद्वीप का होटल, रिसॉर्ट और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी साबित हुआ। हाई-वैल्यू टूरिस्ट – खासकर विदेशी – शराब की अनुपलब्धता को मालदीव की तुलना में कमी मानते थे।

आप पर असर: नीति बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह केंद्र का लक्षद्वीप को प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने का इरादा है। शराब प्रतिबंध में ढील की कोशिशें 2020 से चल रही थीं। ट्रैवल कंपनियों, रिसॉर्ट डेवलपर्स और हॉस्पिटैलिटी निवेशकों के लिए यह एक mission-critical अवसर है – लेकिन हाई-टैक्स ढांचा मास-मार्केट ऑपरेटर्स को बाहर रखेगा।

Expertise Note: IMFL पर 400% एक्साइज ड्यूटी जानबूझकर की गई डिजाइन है। यह उसी तरह है जैसे गोवा और हिमाचल प्रदेश ने संवेदनशील सांस्कृतिक क्षेत्रों में शराब लाई – हाई टैक्स से मात्रा सीमित रहती है, राजस्व आता है। मुस्लिम-बहुल स्थानीय आबादी के बीच सरकार राजनीतिक संतुलन साध रही है: पर्यटन राजस्व, लेकिन सामाजिक अशांति नहीं।

एक जरूरी आँकड़ा: लक्षद्वीप में IMFL पर एक्साइज ड्यूटी 400% है – हैदराबाद, तेलंगाना में यह 70%–150% है। यह इसे किसी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में संभावित रूप से सबसे ऊंची शराब टैक्स व्यवस्था बनाती है।

लक्षद्वीप शराब नीति 2026 बनाम पुरानी शराबबंदी – क्या-क्या बदला?

आपके लिए इसका मतलब: जून 2026 के बाद लक्षद्वीप जाएं तो शराब सिर्फ लाइसेंसी रिसॉर्ट और टूरिज्म जोन में मिलेगी – लेकिन भारी एक्साइज ड्यूटी की वजह से कीमत गोवा या केरल से काफी ज्यादा होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – लक्षद्वीप शराब नीति 2026

क्या 2026 में लक्षद्वीप में शराब कानूनी रूप से मिलेगी?

हाँ। 5 जून 2026 को Lakshadweep Excise Regulation, 2026 लागू हुई, जिसने 47 साल पुरानी शराबबंदी खत्म की। अब लाइसेंस प्राप्त आउटलेट्स पर शराब बेची जा सकती है। लेकिन प्रशासन के पास उपभोग नियंत्रित करने, खरीद सीमा तय करने और जरूरत पड़ने पर किसी खास इलाके में दोबारा प्रतिबंध लगाने का अधिकार बरकरार है। यह खुला बाजार नहीं है।

Pro Tip: लक्षद्वीप में रिसॉर्ट बुक करने से पहले सीधे पूछें कि उनके पास 2026 के नए ढांचे के तहत लाइसेंस है या नहीं – लाइसेंस अपने आप नहीं मिलता।

लक्षद्वीप Excise Regulation 2026 में शराब पर टैक्स कितना है?

एक्साइज ड्यूटी: IMFL और विदेशी शराब पर 400%, बियर पर 200%, वाइन पर 80%। यह अधिकांश भारतीय राज्यों से कहीं ज्यादा है। गोवा जैसे मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तुलना में IMFL ड्यूटी यहाँ 3–5 गुना ज्यादा हो सकती है। बियर पर वाइन से ज्यादा ड्यूटी है – इसलिए रिसॉर्ट्स में वाइन सबसे सुलभ कैटेगरी हो सकती है। हाई-टैक्स स्ट्रक्चर जानबूझकर रखा गया है ताकि मास-मार्केट बार कल्चर न बने।

Critical Warning: लक्षद्वीप के नए शराब नियमों के तहत 200–400% एक्साइज पर मुनाफा सिर्फ प्रीमियम टूरिस्ट सेगमेंट से ही संभव है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के लिए निवेश से पहले प्राइसिंग का गणित बनाना जरूरी है।

लक्षद्वीप में शराब का लाइसेंस कौन ले सकता है?

सरकारी कंपनियाँ, एजेंसियाँ और स्वायत्त निकाय इम्पोर्ट और रिटेल वेंडिंग के लिए लाइसेंस ले सकती हैं। निजी व्यक्ति भी मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं – शर्त है 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक हों, कोई आपराधिक या एक्साइज कानून का रिकॉर्ड न हो। लाइसेंसिंग अथॉरिटी Deputy Commissioner है। Excise Commissioner – 2026 रेगुलेशन से बना नया पद – पूरे ढांचे की निगरानी करेगा।

Pro Tip: रिसॉर्ट डेवलपर या हॉस्पिटैलिटी निवेशक हैं तो पात्रता अपने आप मत मान लें। लाइसेंस आवेदन की अधिसूचना के लिए Lakshadweep Administration पोर्टल ट्रैक करते रहें – 10 जून 2026 तक कोई आवेदन तारीख सार्वजनिक नहीं हुई है।

The 2026 Bottom Line – लक्षद्वीप शराब नीति की जरूरी बातें